
हैदराबाद: राज्य सरकार 6 मार्च को आयोजित होने वाली कैबिनेट बैठक में जाति जनगणना और बीसी कोटा तथा एससी वर्गीकरण के अनुसमर्थन सहित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेगी। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी द्वारा बुलाई जाने वाली कैबिनेट बैठक में नए राशन कार्ड जारी करना और स्थानीय निकाय चुनाव भी मुख्य एजेंडा होंगे। सरकार 7 और 8 मार्च को जाति जनगणना और एससी वर्गीकरण को मंजूरी देने तथा बीसी कोटा और एससी वर्गीकरण के कानून बनाने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित करने की भी योजना बना रही थी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट जाति जनगणना रिपोर्ट की समीक्षा करेगी और पिछड़े समुदायों के लिए शिक्षा, नौकरियों और स्थानीय निकायों में कोटा प्रदान करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेगी। जाति जनगणना के क्रियान्वयन की आधिकारिक एजेंसी - राज्य योजना विभाग को शुक्रवार शाम तक जाति जनगणना के दूसरे चरण सहित एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है, जो बचे हुए परिवारों का विवरण दर्ज करने के लिए आयोजित की गई है। पिछड़ी जातियों के लिए नई आरक्षण व्यवस्था लागू करने के लिए जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट महत्वपूर्ण है और इसलिए सरकार आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े समुदायों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के पक्ष में एक अधिनियम लाने के लिए तेजी से आगे बढ़ रही है। चूंकि सरकार ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप एससी वर्गीकरण के लिए एक प्रस्ताव को पहले ही अपना लिया है, इसलिए कैबिनेट अनुसूचित जाति समुदाय में उप-जाति की आबादी के अनुपात में एससी के लिए कोटा की पुष्टि भी करेगी। बैठक में राशन कार्ड वितरित करने और रयथुभरोसा के तहत निधियों की निर्धारित रिलीज और इंदिराम्मा घरों की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। कैबिनेट की बैठक में स्थानीय निकाय चुनाव और पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की चुनौतियों का भी समाधान किया जाएगा। विधानसभा के बजट सत्र के कार्यक्रम को भी अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है क्योंकि सरकार मार्च के तीसरे सप्ताह से सत्र आयोजित करने और 31 मार्च को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले इसे पूरा करने पर विचार कर रही है।





